Foreign universities in Maharashtra 2025 : शिक्षणात क्रांती घडवणारे पाऊल भारतातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सातत्याने उंचावत आहे, मात्र अनेक विद्यार्थी अजूनही परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्याचे स्वप्न पाहतात. हे स्वप्न अनेकदा खर्चाच्या मर्यादा, स्थलांतराचे अडथळे, वीजा प्रक्रियेतील गुंतागुंत यामुळे पूर्ण होत नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे — पाच परदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांच्या स्वतंत्र कॅम्पसेस सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली गेली आहे.
हा निर्णय केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित नसून, तो राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा, रोजगारनिर्मिती वाढवणारा, आणि महाराष्ट्राला जागतिक शैक्षणिक नकाशावर अधोरेखित करणारा ठरू शकतो.
कोणती विद्यापीठे येणार आहेत महाराष्ट्रात?
महाराष्ट्र सरकारने खालील पाच आघाडीची आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे यांना LOI (Letter of Intent) दिला आहे:
- University of Aberdeen (UK) – ५०० वर्षांहून अधिक इतिहास असलेले स्कॉटलंडमधील जुने व प्रतिष्ठित विद्यापीठ.
- University of York (UK) – संशोधनात आघाडीवर आणि अनेक नवनवीन अभ्यासक्रमांसाठी प्रसिद्ध.
- University of Western Australia (Australia) – STEM विषयांमध्ये नावाजलेले आणि QS World Ranking मध्ये अग्रस्थानी.
- Illinois Institute of Technology (USA) – संगणक, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, आणि इंजिनीअरिंग क्षेत्रात प्रसिद्ध.
- Istituto Europeo di Design (Italy) – फॅशन, डिझाईन आणि क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये जागतिक नाव.
ही विद्यापीठे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जवळच्या परिसरात (Mumbai Metropolitan Region – MMR) आपले स्वतंत्र कॅम्पस उभारणार आहेत.
“मुंबई रायझिंग – एज्युकेशन सिटी” ही योजना काय आहे?
“मुंबई रायझिंग” ही सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) आणि महाराष्ट्र सरकारचा एक संयुक्त उपक्रम आहे, ज्याच्या माध्यमातून नवी मुंबई परिसरात एक 250 एकरांवरील शैक्षणिक शहर तयार केले जाणार आहे.
यामध्ये केवळ विद्यापीठ कॅम्पस नाही, तर खालील गोष्टींचाही समावेश असेल:
- Innovation City: स्टार्टअप्स, संशोधन केंद्रे, टेक्नॉलॉजी इन्क्युबेटर्स.
- Medicity: आरोग्य सेवा, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस.
- Sports City: क्रीडा विद्यापीठ, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मैदानं.
हे सुद्धा वाचा :- NSP शिष्यवृत्ती – विद्यार्थ्यांसाठी ₹50,000 पर्यंत शिष्यवृत्ती
परदेशी शिक्षणाचा दर्जा – पण स्वस्त दरात
या कॅम्पसद्वारे दिले जाणारे शिक्षण हे परदेशातील मूळ विद्यापीठाइतक्याच गुणवत्तेचे असेल. मात्र, एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे अभ्यासाचा खर्च २५-३०% ने कमी असेल. उदाहरणार्थ:
| शिक्षणाचा प्रकार | परदेशात सरासरी खर्च (INR) | महाराष्ट्रातील अपेक्षित खर्च (INR) |
|---|---|---|
| इंजिनीअरिंग | ₹25–40 लाख | ₹15–25 लाख |
| डिझाईन/फॅशन | ₹20–30 लाख | ₹12–18 लाख |
| बिझनेस मॅनेजमेंट | ₹30–50 लाख | ₹20–35 लाख |
ही बचत केवळ फीपुरतीच मर्यादित नाही, तर वीजा, प्रवास, जीवनावश्यक खर्च या सर्वच बाबतींत आहे.
अभ्यासक्रम आणि प्रवेश प्रक्रिया
या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना पूर्ण शैक्षणिक स्वायत्तता दिली जाणार आहे. त्यामुळे:
- अभ्यासक्रम हे त्यांच्या मूळ विद्यापीठांप्रमाणेच राहतील.
- प्रवेश प्रक्रिया, फी रचना, परीक्षेचे स्वरूप – सर्व काही ते स्वतंत्रपणे ठरवतील.
- विद्यार्थ्यांना त्या विद्यापीठाच्या मूळ देशातील प्रमाणित पदवीच मिळेल.
- काही विद्यापीठे ऑनलाइन + ऑनकॅम्पस मॉडेल देऊ शकतात.
सुरुवातीचा विद्यार्थी संख्येचा अंदाज
प्रत्येक कॅम्पस सुरुवातीला काही शेकडो विद्यार्थ्यांनी सुरू होईल. परंतु पुढील ५ ते १० वर्षांत ही संख्या हजारोंमध्ये पोहोचणार आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी होस्टेल्स, सार्वजनिक वाहतूक, डिजिटल क्लासरूम्स अशा अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असतील.
भारतातील विद्यापीठांशी सहकार्य
या प्रकल्पांतर्गत परदेशी विद्यापीठांना भारतीय विद्यापीठांशी संयुक्त अभ्यासक्रम राबवण्याची मुभा असेल. उदाहरणार्थ:
- Gondwana University (चंद्रपूर) आणि University of Western Australia यांच्यात मायनिंग टेक्नॉलॉजी संदर्भातील सहकार्याची शक्यता आहे.
- IED Italy कडून महाराष्ट्रातील डिझाईन आणि वस्त्रोद्योगाला चालना मिळू शकते.
पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक लाभ
या शैक्षणिक शहरामुळे मोठ्या प्रमाणात:
- स्थानिक रोजगार निर्मिती
- आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक
- स्टार्टअप आणि रिसर्च इंडस्ट्रीचा विकास
- स्थानिक व्यावसायिक संधी (हॉस्टेल, कॅफे, ट्रान्सपोर्ट)
या सर्वांचा लाभ संपूर्ण नवी मुंबई परिसराला होणार आहे.
विदर्भ आणि इतर भागांचा आवाज
या प्रकल्पाची सर्व केंद्रे सध्या मुंबई – नवी मुंबई भागापुरती मर्यादित असल्याने, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही सामाजिक गटांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की:
- नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद यांसारख्या भागातही पुरेशी पायाभूत सुविधा आहेत.
- शिक्षण, स्टार्टअप आणि संशोधनासाठी आवश्यक असलेले मानवी भांडवल तिकडेही आहे.
- केवळ मुंबईपुरते मर्यादित न ठेवता, समतोल प्रादेशिक विकास आवश्यक आहे.
पुढील टप्पे: काय अपेक्षित?
| टप्पा | अपेक्षित वेळ |
|---|---|
| LOI मिळालेली विद्यापीठे | जून २०२५ पर्यंत |
| कॅम्पस उभारणी | डिसेंबर २०२६ पर्यंत |
| पहिली बॅच प्रवेश | २०२६-२७ शैक्षणिक वर्ष |
| उर्वरित ५ विद्यापीठांची निवड | २०२६ पूर्वी |
| एकूण १० आंतरराष्ट्रीय कॅम्पसेस | २०२८ पर्यंत पूर्ण |
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काय अर्थ?
या शैक्षणिक शहरामुळे महाराष्ट्राला खालील गोष्टी साध्य होतील:
- भारताच्या $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टात मोठा वाटा.
- जागतिक गुणवत्तेचे मानवी संसाधन निर्माण.
- महाराष्ट्राचे ग्लोबल एज्युकेशन हब म्हणून ब्रँडिंग.
- EDUCATION EXPORT – म्हणजेच भारतात परदेशी विद्यार्थी शिकण्यासाठी येऊ शकतात.
शिक्षणाचा नवा अध्याय
विद्यार्थी, पालक, उद्योजक, शैक्षणिक संस्था, आणि संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. परदेशात जाऊन शिक्षण घेणे हे आता केवळ आर्थिकदृष्ट्या कठीण नाही, तर त्याची गरजही भासत नाही. जागतिक दर्जाचे शिक्षण आता आपल्या राज्यात, आपल्या मातीत मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र केवळ औद्योगिकच नव्हे, तर शैक्षणिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने पुढे सरसावत आहे.
