Free education for Girl in Maharashtra : शिक्षण म्हणजे केवळ ज्ञान मिळवण्याचे साधन नसून, तो प्रत्येक व्यक्तीच्या आत्मनिर्भरतेचा पाया आहे. विशेषतः ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलींसाठी शिक्षण हा एकमेव मार्ग असतो, ज्याद्वारे त्या स्वतःचे भविष्य उजळवू शकतात. मात्र अनेक वेळा आर्थिक अडचणीमुळे मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहते किंवा थांबवावे लागते. हे वास्तव लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे.
2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाने EWS, SEBC आणि OBC प्रवर्गातील मुलींसाठी 100% शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणासाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे.
या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये
योजना कोणासाठी आहे?
ही योजना खासकरून त्या मुलींसाठी आहे, ज्या EWS (Economically Weaker Section), SEBC (Socially and Educationally Backward Classes), आणि OBC (Other Backward Classes) या प्रवर्गांमध्ये येतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹8 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
कोणत्या कॉलेज व अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे?
या योजनेत राज्य सरकारच्या CAP (Centralised Admission Process) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व कॉलेजांचा समावेश आहे. यात शासकीय, अर्धशासकीय, अनुदानित आणि खाजगी (मान्यताप्राप्त) संस्थांचा समावेश आहे.
समाविष्ट अभ्यासक्रम:
- पदवी (Degree) अभ्यासक्रम
- पदव्युत्तर (Post-graduation) अभ्यासक्रम
- डिप्लोमा कोर्सेस
- व्यावसायिक अभ्यासक्रम जसे की:
- अभियांत्रिकी (Engineering)
- फार्मसी (Pharmacy)
- कृषी (Agriculture)
- पशुवैद्यकीय (Veterinary Science)
- कायदा (Law)
- व्यवस्थापन (Management)
- संगणक अनुप्रयोग (Computer Applications)
योजनेंतर्गत खर्च व निधी
शासनाने या योजनेसाठी वार्षिक ₹906 कोटींचा निधी निश्चित केला आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे 2,000 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च होणार आहे. हा निधी थेट महाविद्यालयांमध्ये ट्रान्सफर केला जातो, जेणेकरून विद्यार्थिनींना कोणताही आर्थिक भार पडू नये.
या योजनेचा प्रत्यक्ष परिणाम
विद्यार्थीनींच्या संख्येत लक्षणीय वाढ
या योजनेचा परिणाम लगेच दिसून आला. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात CET द्वारे झालेल्या प्रवेशामध्ये 44,000 हून अधिक मुलींची वाढ झाली आहे. मागील वर्षी 1,29,263 मुलींनी CET प्रवेश घेतला होता, तर यावर्षी ही संख्या 1,73,434 वर पोहोचली आहे.
कोणत्या कोर्सेसमध्ये सर्वाधिक प्रवेश?
- MBA
- इंजिनिअरिंग
- फार्मसी
- लॉ
- संगणक विज्ञान
ही सर्व कोर्सेस महागडे असूनही, या योजनेमुळे मुलींना प्रवेश घेणे शक्य झाले आहे. त्यामुळेच ही योजना मुलींच्या करिअरसाठी एक मजबूत पाया ठरत आहे.
अंमलबजावणीतील अडचणी
काही महाविद्यालयांकडून नियमभंग
अनेक महाविद्यालयांनी नियमांनुसार शुल्क माफ न करता विद्यार्थिनींकडून शुल्क आकारले. यामुळे शिक्षण संचालनालयाने संबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य व सचिव यांना नोटीस पाठवून इशारा दिला आहे.
शासनाची कारवाई:
- 2026 पर्यंत योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
- विद्यार्थिनींना कोणतेही शुल्क आकारल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक कारवाई केली जाईल.
- तक्रार नोंदवण्यासाठी एक अधिकृत पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे: helpdesk.maharashtracet.org
वगळले गेलेले घटक
| पात्रता नसलेले | कारण |
|---|---|
| Management quota | शासनमान्यता नाही |
| Autonomous institutions | स्वतंत्र प्रवेशप्रक्रिया |
| Self-funded Universities | शासनाच्या योजनेखाली नाहीत |
अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी विशेष योजना
या योजनेत केवळ मुलीच नव्हे तर अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी (दोन्ही लिंग) देखील शिक्षण व परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे या घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना एक नवीन आशा घेऊन आली आहे.
समाजावर सकारात्मक परिणाम
1. आर्थिक अडथळे दूर
पूर्वी उच्च शिक्षणाच्या खर्चामुळे अनेक मुलींना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागत होते. आता हा खर्च सरकारने उचलल्यामुळे कोणतीही आर्थिक अडचण न राहता मुली शिक्षण घेऊ शकतात.
2. ग्रामीण भागातील बदल
ग्रामीण व आदिवासी भागात शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना सर्वाधिक फायदा होत आहे. उच्च शिक्षणाची दारे उघडल्यामुळे या भागांतूनही डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, शिक्षक घडण्याची शक्यता वाढली आहे.
3. महिला सक्षमीकरण
महिलांना शिक्षण मिळाल्यास समाजात त्यांचा आदर, आत्मविश्वास, आणि सहभाग वाढतो. ही योजना हेच सुनिश्चित करते.
‘मुलगी शिकली तर प्रगती झाली’ या घोषवाक्याला महाराष्ट्र शासनाने प्रत्यक्षात उतरवले आहे. या योजनेमुळे शिक्षण ही प्रत्येक मुलीचा अधिकार बनला आहे, केवळ संधी नव्हे. शिक्षणाचा आर्थिक बोजा नसेल, तर प्रत्येक मुलगी आपल्या क्षमतेनुसार उत्तुंग भरारी घेऊ शकते.
ही योजना फक्त सरकारी कागदांपुरती मर्यादित राहिली नसून प्रत्यक्षात अमलात आली आहे याचे स्पष्ट पुरावे आकडेवारीतून मिळतात. यासाठी सरकारचा पुढाकार, अंमलबजावणीतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थिनींचा प्रतिसाद सर्वच कौतुकास्पद आहे.
महत्त्वाचे लिंक
- अधिकृत माहिती: mahacet.org
- तक्रारींसाठी पोर्टल: helpdesk.maharashtracet.org
